प्रकाश के रे बरगद के संपादक है.
बिना डॉक्युमेंट्री फिल्मों के देश उस परिवार की तरह है जिसके पास फोटो एल्बम नहीं हो.
-पैत्रिसियो गुज़मान, फिल्मकार.
लोगों को निष्क्रिय और आज्ञाकारी बनाये रखने का चालाक तरीका यह है कि स्वीकार्य विचारों का दायरा कठोरता से संकुचित कर दिया जाये, लेकिन उस दायरे में खुली बहस के लिए अनुमति हो.
- नोम चोमस्की, चिन्तक.
‘यह कुफ्र हमारे समयों में होना था’ का मलाल लिए पाश को गुज़रे चौथाई सदी का वक़्त हो चला है. वह कवि आज होता तो शायद यह कहता कि इस अश्लीलता से बेशर्म को बेपर्द होते हमें ही देखना था. कुछ दिनों पहले हमने देखा किस तरह कई पत्रकार बेहद बेईमान कंपनियों द्वारा प्रायोजित पुरस्कार लेने के लिए कतार में लगे थे. आजकल साहित्य के नाम पर लगे एक चर्चित मेले में दुनिया की सबसे खूंखार कॉर्पोरेटों द्वारा फेंके गए चाँद सिक्कों के बदले बड़े-बड़े लेखक-विचारक गाल बजा रहे हैं. इसी कड़ी में फिल्म बनाने के लिए धन देनेवाले एक ट्रस्ट ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के लिए देश के बाहर देश की छवि बेहतर बनाने के लिए डॉक्युमेंट्री बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं. इस पर विस्तार में जाने से पहले यह साफ़ कर देना ज़रूरी है कि मुझे किसी के किसी-तरह से पैसा या पुरस्कार कमाने पर कोई आपत्ति नहीं है. मुझे आपत्ति इस बात से है कि ऐसा पत्रकारिता, साहित्य, कला आदि के पवित्र दावों की आड़ में किया जा रहा है. पत्रकारिता और साहित्य को जनहित का काम कह कर इनसे सम्बंधित संस्थाएं और लोग सरकार से कई तरह की सहूलियतें पाते हैं जिनका भुगतान अंततः जनता करती है. इसलिए जब किसी को लगता है कि बड़ी-बड़ी बातों के पीछे बेईमानी की जा रही है तो चुप रहना मुश्किल हो जाता है. इसी वज़ह से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट (पी एस बी टी) द्वारा विदेश मंत्रालय के लिए फिल्म बनाने के लिए मांगे गए आवेदन के बारे में कुछ सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है. अब आदर्शवादी सिनिसिज़्म का कोई मतलब नहीं है, यह समय क्रुद्ध होने का है. Continue reading →
