A judgment in Delhi

Jawed Naqviis a Delhi-based senior journalist. He can be contacted at jawednaqvi@gmail.com.

Jawed Naqvi

THERE is no role, in my view, for easy emotions such as nationalist zeal for a journalist, more so if any degree of nationalism is desired or ordained by a delinquent state or its chest-thumping cronies in the bureaucracy.

American journalists and their assorted intellectuals wouldn’t expose Washington’s endless perfidy in shoring up dictatorships while preaching democracy to the rest. Nor would the Indian media probe the army’s corruption and that of the politicians; nor would their Pakistani counterparts challenge their mythically powerful spy agency in a grim war to retrieve their fundamental right to report freely; nor would objective Sinhalese journalists cry foul at the mass murder of their Tamil compatriots by the army.

This doesn’t mean that my eyes don’t moisten when a Gandhi goes on a fast to ensure that Pakistan gets its dues in a post-partition transaction delayed by India’s cussedness. But I find Allama Iqbal’s composition insisting that Hindustan was
the best in the world patently puerile. It makes the neighbours look silly and the song laughable.

And just as I was finishing today’s column on another important subject, a friend forwarded me a judgment delivered on Tuesday by India’s Supreme Court over the Maoist crisis in Chhattisgarh. I want to just sit in front of Justices B. Sudershan Reddy and Surinder Singh Nijjar in silent obeisance. On occasions like this I see hope for India, and a bit of a hidden citizen stirs in me.

The judgment is a literary masterpiece inspired by Portia-like reasoning and evidence-based humanity. In my view, it has the makings of a landmark precedent to be emulated elsewhere, why not, including in Pakistan.

The judgment follows a clutch of private petitions against the use of vigilante groups — designated as Special Police officers (SPOs) — by the state of Chhattisgarh to combat Maoist rebels. This was precisely the strategy used by the federal government
in Kashmir, where it set up bandits of the dreaded Kuka Parey to identify and target fellow Kashmiris opposed to Indian rule.

Divide and rule was also India’s preferred strategy in Assam and of course in Punjab against the Sikh rebels.

Excerpts from the judgment:

“We, the people as a nation, constituted ourselves as a sovereign democratic republic to conduct our affairs within the four corners of the constitution, its goals and values…. Consequently, we must also bear the discipline, and the rigour of constitutionalism, the essence of which is accountability of power, whereby the power of the people vested in any organ of the state, and its agents, can only be used for promotion of constitutional values and vision.

“This case represents a yawning gap between the promise of principled exercise of power in a constitutional democracy, and the reality of the situation in Chhattisgarh, where the respondent, the state of Chhattisgarh, claims that it has a constitutional sanction to perpetrate, indefinitely, a regime of gross violation of human rights in a manner, and by adopting the same modes, as done by Maoist/Naxalite extremists.

“The state of Chhattisgarh also claims that it has the powers to arm, with guns, thousands of mostly illiterate or barely literate young men of the tribal tracts, who are appointed as temporary police officers, with little or no training, and even lesser clarity about the chain of command to control the activities of such a force, to fight the battles against alleged Maoist extremists.

“As we heard the instant matters before us, we could not but help be reminded of the novella, Heart of Darkness by Joseph Conrad, who perceived darkness at three levels: (1) the darkness of the forest, representing a struggle for life and the sublime; (ii) the darkness of colonial expansion for resources; and finally (iii) the darkness, represented by inhumanity and evil, to which individual human beings are capable of descending, when supreme and unaccounted force is vested, rationalised by a warped worldview that parades itself as pragmatic and inevitable, in each individual level of command.

“Set against the backdrop of resource rich darkness of the African tropical forests, the brutal ivory trade sought to be expanded by the imperialist-capitalist expansionary policy of European powers, Joseph Conrad describes the grisly, and the macabre states of mind and justifications advanced by men, who secure and wield force without reason, sans humanity, and any sense of balance. The main perpetrator in the novella, Kurtz, breathes his last with the words: ‘The horror! The horror!’ Conrad characterised the actual circumstances in Congo between 1890 and 1910, based on his personal experiences there, as ‘the vilest scramble for loot that ever disfigured the history of human conscience….’

“…Through the course of these proceedings, as a hazy picture of events and circumstances in some districts of Chhattisgarh emerged, we could not but arrive at the conclusion that the respondents were seeking to put us on a course of constitutional actions whereby we would also have to exclaim, at the end of it all: ‘the horror, the horror’.”

The court did not justify Maoist violence, but offered an explanation. “People do not take up arms, in an organised fashion, against the might of the state, or against fellow human beings without rhyme or reason. Guided by an instinct for survival, and according to Thomas Hobbes, a fear of lawlessness that is encoded in our collective conscience, we seek an order. However, when that order comes with the price of dehumanisation, of manifest injustices of all forms perpetrated against the weak, the poor and the deprived, people revolt.…”

The court offered a possible reason for the strife. “The problem rests in the amoral political economy that the state endorses, and the resultant revolutionary politics that it necessarily spawns.

In a recent book titled The Dark Side of Globalisation it has been observed that: “India has come into the 21st century with a decade of departure from the Nehruvian socialism to a free-market, rapidly globalising economy, which has created new dynamics (and pockets) of deprivation along with economic growth. Thus the same set of issues, particularly those related to land, continue to fuel protest politics, violent agitator politics, as well as armed rebellion…. Are governments and political parties in India able to grasp the socio-economic dynamics encouraging these politics or are they stuck with a security-oriented approach that further fuels them?”

It’s truly a red-letter day for India’s often faltering but inevitably self-correcting judiciary.



पत्रकारों के ख़िलाफ़ मालिकों का जेहाद!

भूपेन सिंह पत्रकार हैं और भारतीय जन-संचार संस्स्थान में शिक्षक हैं.

भूपेन सिंह

अख़बार कर्मियों की तनख़्वाह निर्धारित करने के लिए बने छठे वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को मालिक लॉबी किसी हालत में लागू नहीं होने देना चाहती. अख़बार मालिकों की संस्था इंडियन न्यूज़ पेपर्स सोसायटी (आइएनएस) जस्टिस मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट का मखौल उड़ाने में जुटी है. अपने कुतर्कों को सही ठहराने के लिए उसने अख़बारों में लेख छापकर और विज्ञापन देकर सरकार पर दबाव बनाने की मुहिम छेड़ी हुई है. इस दुष्प्रचार में मालिक अपनी मुनाफ़ाखोरी को छुपाने के लिए फ्री प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे शब्दों की आड़ ले रहे हैं. ऐसे हालात में मालिकों के मनमानेपन और पैसे की ताक़त के आगे बचे-खुचे पत्रकार संगठन भी अप्रासंगिक नज़र आ रहे हैं.

भारतीय समाचार माध्यमों के विस्तार और अंधाधुंध व्यवसायीकरण ने कई चुनौतियां खड़ी की हैं. बाज़ार की मार की वजह से ख़बरें सनसनी में बदल गईं. प्राइवेट ट्रीटी, मीडिया नेट, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, पेड न्यूज़ और राडिया कांड जैसी बीमारियों ने इसकी विश्वसनीयता को कम किया. देशभर के अख़बारों और पत्रिकाओं के मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आईएनएस ने इन घटनाओं पर कभी एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझा. लेकिन जैसे ही कर्मचारियों को न्यायसंगत वेतन देने की बात आई तो उसने वेज बोर्ड के ख़िलाफ़ बेशर्मी से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया. जैसे, पत्रकारों और बाक़ी श्रमिकों को अगर अधिकार मिलने लगेंगे तो इससे भारतीय पत्रकारिता का सत्यानाश हो जाएगा! ऐसा करते हुए आईएनएस भूल गया कि वो भारतीय मीडिया उद्योग के विकास के दावे करते नहीं थकता. फ़िक्की-केपीएमजी (2011) की रिपोर्ट भी कहती है भारतीय मीडिया में हर साल चौदह फ़ीसदी की दर से वृद्धि हो रही है. मीडिया उद्योग लगातार मुनाफ़े में चल रहा है.

अख़बारों में छपे आईएनएस के विज्ञापन सौ-प्रतिशत झूठ के अलावा और कुछ नहीं हैं. इकोनोमिक टाइम्स में सोलह जून को प्रकाशित एक विज्ञापन कहता है- वेज बोर्ड…. बाइंग लॉयलिटी ऑफ़ जर्नलिस्ट्स (वेज बोर्ड….पत्रकारों के ईमान की ख़रीद ) इस विज्ञापन में  आगे बताया गया है कि वेज बोर्ड एक अलोकतांत्रिक संस्था है जिसका उपयोग सरकार पत्रकारों को अपने पक्ष में करने के लिए कर रही है. इस विज्ञापन में दावा किया गया है कि सरकार अगर पत्रकारों की तनख़्वाह का निर्धारण करने लगेगी तो वे अपने काम को निष्पक्ष तरीक़े से नहीं कर पाएंगे. ये भी सवाल उठाया गया है कि जब रेडियो, टीवी, इंटरनेट या बाक़ी उद्योगों के लिए वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें लागू नहीं की जाती हैं तो सिर्फ़ प्रिट मीडिया के लिए ही इन सिफ़ारिशों को क्यों लागू किया जा रहा हैं ?  इस विज्ञापन का मकसद साफ़ है कि जैसे बाक़ी क्षेत्रों में श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है वैसे ही समाचार मीडिया में भी की जाए.

उन्नीस सौ छप्पन से ही पत्रकारों के लिए वेजबोर्ड बनता रहा है. तब भी बाक़ी क्षेत्रों में (इक्का-दुक्का उदाहरणों को छोड़कर) वेज बोर्ड कभी बन नही पाया. ज़रूरत इस बात की है कि वेज बोर्ड में सभी तरह के पत्रकारों को शामिल किया जाए, चाहे वे टीवी में हों, रेडियो में हों या वेब में. मीडिया ही नहीं बाक़ी क्षेत्रों में भी श्रम का मूल्य निर्धारित किया जाए इसमें ग़लत क्या है? जब पहला वेज बोर्ड बना तो सरकार का यही तर्क था कि अख़बारों में श्रमिक संगठन मज़बूत नहीं हैं इसलिए उनके पास मोलभाव की क्षमता (बार्गेनिंग पावर) नहीं है इसलिए वेज बोर्ड बनाया गया. नेशनल वेज बोर्ड फ़ॉर जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर एम्पलॉइज के परिचय में यही सारी बातें अब तक लिखी हुई हैं. आज के हालात को अगर देखा जाए तो श्रमिक अधिकारों के मामले में हालत कई गुना बदतर हो चुके हैं. ऐसे में अगर सरकार पर दबाव नहीं रहेगा तो वो निश्चित तौर पर मालिकों के पक्ष में ही फ़ैसला लेगी.

नब्बे के दशक की शुरुआत में उदारीकरण की नीतियां अपनाने के बाद उद्योगपतियों को हर तरह की छूट मिलती रही है और श्रमिक अधिकारों में लगातार कटौती की जाती है. अख़बारों में भी धीरे-धीरे पत्रकार संगठन ख़त्म होते चले गए. मालिकों ने उन्हें एक तरह से अनैतिक घोषित करने का अभियान चलाया और उसमें कामयाबी हासिल की, परिणामस्वरूप मालिकों पर पत्रकारों का कोई दबाव नहीं रहा. ठेके पर भर्तियां शुरू हुई. हायर एंड फ़ायर सिस्टम लागू हो गया. पत्रकारों को हमेशा असुरक्षा में रखा गया ताक़ि वो नौकरी बचाने में जुटे रहें और मालिकों की मनमानी के ख़िलाफ़ न बोल पाएं. आज बड़े-बड़े महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों में काम करने वाले पत्रकार जानते हैं कि उनके काम के घंटे और छुट्टियां तक तय नहीं हैं. अधिकार मांगने पर उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. इस वजह से आम तौर पर पत्रकारिता में लंबे समय तक सिर्फ़ वही लोग टिक पाते हैं जो भयानक तरीक़े से मजबूर हैं या फिर चापलूसी में मज़ा लेने लगे हैं. अच्छे और पढ़े-लिखे लोगों का पत्रकारिता में बचे रहना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया जैसा विशालकाय समूह अपने मुनाफ़े के तमाम दावों के बावजूद अपने कर्मचारियों को सही तनख़्वाह देने के पक्ष में नहीं है. इस अख़बार ने वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ जून महीने के पहले पख़वाड़े में चार लेख छपवाए. मीडिया रिसर्चर वनीता कोहली खांडेकर के मुताबिक़ दो हज़ार आठ में टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह यानी बैनेट एंड कोलमैन कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) का सालाना टर्नओवर चार हज़ार दो सौ बयासी करोड़ रुपए था. शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी न होने की वजह से इसके ताज़ा और वास्तविक आंकड़े पाना थोड़ा मुश्किल है. तब इसका शुद्ध मुनाफ़ा एक हज़ार तीन सौ अठाईस करोड़ रुपए था. अख़बार दावा करता है कि उसका मुनाफ़ा साल दर साल बढ़ रहा है. तो क्या इस मुनाफ़े में वहा काम करने वाले श्रमिकों का कोई हक़ नहीं ? ये अख़बार इससे पहले वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें मानता रहा है. लेकिन अब पत्रकार संगठन के प्रभावी न होने से इसने भी मनमानी की छूट ले ली है. ये इस बात की बानगीभर है कि लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ आज पूरी तरह उद्योग में बदल गया है. इसलिए अकूत मुनाफ़ा कमाने के बाद भी वो श्रम बेचने वालों को इतना भी पैसा नहीं देना चाहता कि वे आसानी से अपना घर चला पाएं.

बीस जून को इकोनोमिक टाइम्स में ही दिए एक विज्ञापन में आइएनएस सवाल उठाता है कि कैन योर न्यूज़ पेपर सर्वाइव इफ़ इट इज फोर्स्ड टू पे अप टू फोर्टी फ़ाइव थाउजेंड पर मंथ टू अ पियन एंड फ़िफ्टी थाउजेंड पर मंथ टू अ ड्राइवर? (जब एक चपरासी को पैंतालीस हज़ार और ड्राइवर को पचास हज़ार सालाना तनख़्वाह देने का दबाव होगा तो क्या आपका अख़बार बच पाएगा?) इस तरह के शीर्षक वाला विज्ञापन चालाकी और धूर्तता का जीता-जागता नमूना है. वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें अख़बारों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए होती हैं. विज्ञापन में चपरासी और ड्राइवर को लेकर विज्ञापनदाताओं की हिकारत साफ़ देखी जा सकती है. विज्ञापन के नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है कि यह शर्त सिर्फ़ एक हज़ार करोड़ सालाना के कारोबार वाले अख़बारों पर ही लागू हो सकती है. फिलहाल सिर्फ़ दो ही विज्ञापनों का जिक्र काफ़ी है लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि आईएनएस ने इस तरह के विज्ञापनों की पूरी सीरीज प्रकाशित करवाई है, जो हर तरह से वेज बोर्ड को ग़लत ठहराती है.

आइएनएस के विज्ञापनों में चपरासी और ड्राइवर की जिस संभावित तनख़्वाह की बात कर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है. उसमें मालिकों की कुटिलता भरी हुई है. वे बड़ी संख्या में इस श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्स कर रहे हैं. सारे श्रमिक नियमों को ताक पर रखकर उन्हें ढाई से पांच हज़ार रुपए तक ही दिया जाता है. इस तरह निजीकरण की मार सबसे कमज़ोर व्यक्ति पर ही पड़नी है जो हमेशा मालिकों की आंख की किरकिरी बना रहता है. हर कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी के साथ ही उचित वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? चपरासी और ड्राइवर की तनख़्वाह पैंतालीस और पचास हज़ार तक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, पहली बात तो वो टटपुंजिया कंपनियों पर लागू नहीं होना है. दूसरा एक हज़ार करोड़ रुपए सालाना के टर्नओवर वाली कंपनियों में भी उस ख़ास कर्मचारी को सारी सुविधाएं जोड़कर उतना पैसा मिल सकता है जिसने पूरी उम्र अख़बार में बिता दी हो और वो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुका हो.

विज्ञापनों के अलावा मालिकों ने अख़बारों में भी वेजबोर्ड को लेकर इकतरफ़ा ख़बरें प्रचारित करनी शुरू की हैं. दो जून को टाइम्स ऑफ़ इंडिया के सीईओ रवि धारीवाल ने अपने अख़बार में मीडिया पर निशाना (मजलिंग द मीडिया) नाम से एक लेख लिखा. इसमें वे यही बताने की कोशिश करते हैं कि वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें गैर संवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी हैं. नौ जून को आईएनएस के अध्यक्ष कुंदन व्यास ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया में फ्यूचर ऑफ़ प्रेस एट स्टेक? (क्या प्रेस का भविष्य दांव पर  है?) शीर्षक से एक लेख लिखा. इसमें उन्होंने वेज बोर्ड को प्रेस के भविष्य के लिए ख़तरनाक करार दिया. इंडिया टुडे ग्रुप के सीईओ आशीष बग्गा ने भी इंडिया टुडे में लिखा, हाव टू किल प्रिंट मीडिया? (प्रिंट मीडिया को  कैसे ख़त्म करें?) नाम से लेख लिखा है. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स पंद्रह जून को ख़बर लगाता है वेज बोर्ड आउटडेटेड-एक्सपर्ट (वेज बोर्ड बीते जमाने की चीज है-विशेषज्ञ) इन सारी प्रायोजित विचारों को देखकर एक बार फिर इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि निजी मीडिया में मालिक का पक्ष  कितना ताक़तवर होता है. वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मजीठिया कमेटी की सिफ़ारिशें लागू न होने पाएं.

आनंद बाज़ार पत्रिका समूह की तरफ़ से पहले ही मजीठिया कमेटी की सिफ़ारिशों को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है. याचिका में वेज बोर्ड को गैर संवैधानिक और ग़ैर क़ानूनी घोषित करने की मांग की गई है. आईएनएस के आक्रामक प्रचार के सामने पत्रकार संगठनों की कार्रवाई बिल्कुल नगण्य लग रही है. इन हालात में वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों का लागू होना आसान नहीं है. पत्रकारों और मालिकों की इस लड़ाई में फिलहाल सरकार तमाशबीन की भूमिका में है. अंदरखाने मालिकों के सांठ-गांठ जारी है लेकिन सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों का पक्ष लेने का दिखावा भी जारी है. अगर ऐसा नहीं होता तो मुनाफ़े पर टिके मीडिया उद्योग को लेकर अब तक उसने नियमन की ठोस व्यवस्था कर ली होती. निजी मीडिया घराने नियमन की बात पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ लेते हुए अब तक बच निकलने में कामयाब रहे हैं. यह सवाल उठाने का वक़्त है कि क्या मीडिया मालिकों की मुनाफ़ा कमाने की आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी है या पत्रकार के निर्भीक और निष्पक्ष होकर ख़बर दे पाने की बात अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ी है? इस पूरी लड़ाई में पत्रकार सबसे बड़ा पक्षकार है लेकिन उदारीकरण के इस दौर में उसके पास अपनी आवाज़ को दमदार तरीक़े से उठाने के सारे फोरम लगभग ख़त्म हो गए हैं.

नेशनल वेज बोर्ड में श्रमजीवी पत्रकारों के साथ मालिकों का भी बराबर का प्रतिनिधित्व है. बोर्ड के कुल दस सदस्यों में से तीन श्रमजीवी पत्रकार तो तीन मालिकों के प्रतिनिधि हैं. बाक़ी चार स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार पर निर्भर करती है. बोर्ड के बाक़ी सदस्यों का कहना  है कि रिपोर्ट तैयार करने में मालिकों के प्रतिनिधि भी उनके साथ पूरी तरह शामिल थे लेकिन अंतिम वक़्त पर वे धोखा दे गए.

मजीठिया बोर्ड की सिफ़ारिशों से मालिकों की लॉबी सिर्फ़ इसलिए बौखलाई हुई है कि वो श्रमिकों के पक्ष में न्यायसंगत और तार्किक बातें करती है, जिससे पत्रकारों की आत्मनिर्भरता तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है और वे अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा बेहतर तरीक़े से निभा सकते हैं. अगर ऐसा हो पाया तो वे मालिकों के मनमानेपन पर सवाल उठाने की हिम्मत भी कर सकते हैं. मालिक यही नहीं चाहते. सरकार पर पत्रकारों के पक्ष में वेज बोर्ड बनाने का आरोप लगाने वाले मालिक इस बात को भूल रहे हैं कि उन्होंने पत्रकारों को गुलाम बनाकर रखा है, उन्हें कोई अधिकार देने की उनकी इच्छा नहीं है. मजीठिया बोर्ड के मुताबिक़ पत्रकारों और ग़ैरपत्रकारों के लिए जो सिफ़ारिश की  है. उसके बाद उनकी बेसिक तनख़्वाह में ढाई से तीन गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है. रिटायर होने की उम्र साठ से बढ़कर पैंसठ हो जाएगी. सरकार इन सिफ़ारिशों को मान लेती है तो इऩ्हें आठ जनवरी दो हज़ार आठ से लागू माना जाएगा. एक ठीक-ठाक संस्थान में काम करने वाले पत्रकार को शुरुआती स्तर पर कम से कम नौ हज़ार और वरिष्ठ होने पर कम से कम पचीस हज़ार रुपए मिलेंगे. इसके साथ मकान का किराया और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने का भी प्रावधान है. देखा जाए तो वेज बोर्ड की  सिफ़ारिशें भी पूरी तरह अख़बार के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करती. उनमें अभी बहुत कुछ और जोड़े जाने की ज़रूरत है लेकिन अख़बार मालिक दी गई मांगों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

ऐसा नहीं कि सरकार श्रमिक नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहती है. उदारीकरण के दौर में श्रम नियमों को उसने किस तरह तिलांजलि दी है ये किसी से छिपा नहीं. ये तो उसकी मज़बूरी है कि भारतीय लोकतंत्र में कुछ समाजवादी रुझान वाली चीज़ें संस्थागत रूप ले चुकी हैं जिन से मुंह मोड़ पाना सरकार के लिए अब भी आसान नहीं है. अख़बारों के पत्रकारों और कर्मचारियों के लिए बना वेज बोर्ड उसी श्रेणी में आता है. ये बोर्ड तब अस्तित्व में आया जब बाक़ी संचार माध्यमों का विकास नहीं हुआ था. सरकार की अगर सदइच्छा होती तो वो वक़्त बदलने के साथ टेलीविजन, रेडियो और वेब के भी सारे पत्रकारों और कर्मचारियों को वेज बोर्ड में शामिल कर लेती या सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए वेज बोर्ड बना लेती. मतलब साफ़ है कि अतीत से चली आ रही संस्थागत परंपराओं को पूरी तरह त्यागने में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इतना वो भी जानती है. ये कुछ ऐसा  ही है जैसे सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की पूरी इच्छा के बाद भी जन विरोध की वजह से उन्हें वो अब तक निजी हाथों के हवाले नहीं कर पाई है. पत्रकारों और बाक़ी अख़बारी कर्मचारियों के लिए बने वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें जिन उलझनों में फंसी है उससे लगता नहीं है कि ये सिफ़ारिशें आसानी से लागू हो पाएंगी. सिर्फ़ पत्रकारों की एकता ही उद्योगपतियों और सरकार से अपने अधिकार छीन सकती है. इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है.

फिलहाल पत्रकार संगठनों की हालत देखकर लगता नहीं कि वे कोई बड़ी पहल लेने में सक्षम हैं. राष्ट्रीय स्तर पर आज जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वे सिर्फ़ कुछ प्रभावशाली लोगों की निजी संस्थाएं बनकर रह गई हैं. उनके नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही सालभर जोड़तोड़ में लगे रहते हैं. श्रमजीवी पत्रकारों के हितों से उन्हें ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है. ट्रेड यूनियन का नाम सिर्फ़ कुछ सरकारी कमेटियों में पहुंचने और विदेश घूमने का माध्यमभर बनकर रह गया है. श्रमिकों की बात करने वाली कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों की भी इस दिशा में कोई पहलकदमी नहीं दिखाई देती. कुछ-एक पार्टियों की पत्रकार संगठनों में प्रभावशाली हिस्सेदारी है भी तो वहां भी पार्टीगत संकीर्णता/दंभ और नौकरशाही ज़्यादा हावी है. हर मीडिया घराने/यूनिट में पत्रकार संगठन की अनिवार्य मौज़ूदगी ही मालिकों के बेलगाम फ़ैसलों पर कुछ रोक लगा सकती है. इसके लिए उनका श्रमिक आंदोलनों के राजनीतिक इतिहास से जागरूक होना भी ज़रूरी है. वरना विकल्पहीनता छाई रहेगी!

समयांतर के जुलाई अंक में प्रकाशित

NHRC notices to Governments on the issue of banning use of White Asbestos

NHRC issues notices to different Union Ministries, States, Union Territories on the issue of banning use of White Asbestos

Dated: 6th July 2011

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a complaint alleging that about fifty thousand people die every year in the country due to Asbestos related cancer. The complainant has sought Commission’s intervention for a ban on the use of Chrysotile Asbestos (White Asbestos), which is hazardous for the health of people and causes various incurable diseases. The white Asbestos is a fibrous material used for building roofs and walls and various in other forms.  Continue reading “NHRC notices to Governments on the issue of banning use of White Asbestos”

The New War of Independence – Against Corporate Politics

Richard (RJ) Eskow is with Campaign for America’s Future.


This is the age of corporatized politics. That means we may admire our leaders, but we can’t depend on them. We’re paying the price for Thomas Jefferson’s unfulfilled desire to “crush in its birth the aristocracy of our monied corporations which dare already to challenge our government to a trial by strength, and bid defiance to the laws of our country.”

This July 4th, politics is too important to be left to the politicians. The stakes are too high and the system is too broken. Citizen action is everyone’s job now, and it will be as long as our political debate focuses on misplaced austerity and ignores the majority’s yearning for jobs, growth, and those things that government does best.

But the problem isn’t just with politicians, or even the system. The problem is dependence itself.

We call it “Independence Day.” But the British didn’t leave on July 4, 1776. The war lasted until September 3, 1783, when the Treaty of Paris was signed. July 4th is the day we declared ourselves independent. Victory came with the recognition that freedom is our natural condition. Our country wasn’t born with violence, but with the realization that freedom is discovered and claimed, not granted by others. That’s why we celebrate July 4, not September 3, as our Day of Independence.

That will disappoint the history-challenged right-wingers whose patriotic posturing is limited to speaking in their odd pseudo-military lingo, that echolalic Esperanto for fantasy revolutionaries. They don’t realize that war is a tactic, not a system of values. And “independence”? Today’s “Tea Party” wasn’t named for the tea-dumping patriots of Boston, but for some self-entitled commodities traders shrieking “losers!” on cable television. They were sneering at struggling homeowners, mocking middle-class people like the Tea Partiers themselves. And they were enraged at the idea that ordinary families might be rescued the same way their own financier class had been rescued.

They won. Nobody’s rescued the middle class yet. Unlike them, the Founders believed in common purpose. They shared George Washington’s goal of “protecting the rights of humane nature and establishing an Asylum for the poor and oppressed of all nations and religions.” They understood what conservatives don’t: There’s a difference between declaring independence and telling people they’re on their own.

When Sarah Palin tells her followers to “RELOAD!” she has no idea where to aim. When Michele Bachmann says she wants people to be “armed and dangerous,” she doesn’t understand who or what would be endangered. When John Stossel “jokes” about hanging Barney Frank in effigy, he’s putting reason (and the tattered shreds of his own reputation) in the noose generals once used for hanging enemies – and patriots like Nathan Hale.

At least their mangling of Revolutionary War history gave us a great chuckle, when Keith Olbermann said Sarah Palin thought Paul Revere was “warning the British Invasion that kicks keep getting harder to find.” Conservatives adopt the Revolution’s pose and forget its principles. They’re dress-up generals in a make-believe war, corporate servants who use the rhetoric of yesterday’s revolution to serve today’s Redcoats.

We fought for the principles of self-representation and economic freedom. Those principles are under attack again today. But there’s no place for rhetorical violence (or any other kind) in today’s debate. When corporations intimidate us with economic pressure and distorted information, the best responses are communication and mobilization.

We resisted Britain’s state-sanctioned monopolies in 1776. Today’s government-sanctioned corporations hang out on Wall Street, not by the chartered Thames. The spirit of the East India Company lives in the five banks which now control nearly 96% of the derivatives market in this country. Our financial oligarchs receive Treasury Department money, Federal Reserve giveaways, and get-out-of-jail-free cards for a corporate crime wave that would make Al Capone blush.

Some of our ancestors came to this country as slaves or indentured servants. The slaves were freed in body but their descendants’ economic freedom is not yet fully won. Unemployment’s much worse for African Americans. Infant mortality rates are 2.5 times higher than they are for whites and life expectancy is years shorter. Indentured servitude’s making a comeback, too. In colonial days people signed away years of freedom for the “loan” of ship’s passage to America, where they were sold to bidders for a period of bondage. If only Wall Street had existed then! Imagine the money Goldman Sachs could have made on selling “IBS’s” – “indenture-backed securities.”
And then shorting them, of course.

Today’s borrowers aren’t exactly indentured servants, but their contract terms can be unilaterally changed and their debts sold and resold without notice. Their homes may be foreclosed by unknown lenders for violating terms they didn’t know existed. If they resist paying unfair penalties the full weight of the law will be brought down on them (but not the banks.) Bad credit may leave them unable to borrow money, rent a home, or even find a job.

These economic injustices and others will continue as long as wealthy contributors corrupt our political process. Many of us feel the President can and should do much more to rein in Wall Street, create jobs, and defend Medicare and Social Security. But any likely opponent would probably be far worse. Politicians in this post-Citizens United world are either limited by corporate power or prostituted to it..
So we must work around, as well as within, the electoral system. That means getting the truth out, speaking for the majority’s viewpoint, and outlining the real choices we face. That’s especially hard when almost everyone in Washington is pushing austerity over jobs and growth (no matter how many Nobel Prize-winning economists tell them they’re wrong), and when media empires mislead us about our situation and its causes. So we must wage a war for the mind – a war against corporate think tanks and TV talking heads who tell us our problems arise from self-indulgence and those in need, not corporate malfeasance and runaway greed.

Politicians can help this war against media monopolies and for publicly-financed elections. But they can’t lead it. This week some conservatives claimed John Lennon was a secret Ronald Reagan fan. Jon Weiner, the writer and historian who’s authored two books on Lennon, effectively refuted them. Weiner points out that Lennon’s last political statement was in support of union workers. But to truly dismiss their claim, all you need (besides love, of course) is this Lennon quote:

“You make your own dream … If you want to save Peru, go save Peru … Don’t expect Jimmy Carter or Ronald Reagan or John Lennon or Yoko Ono or Bob Dylan or Jesus Christ to come and do it for you. You have to do it yourself.”

Lennon was right, and if he were still around I suspect he’d add another Presidential name or two to that list.
We can vote for the best (or least objectionable) choices in the next election, but we can’t surrender our fate to them. We’ll need to keep pressuring them with calls, petitions, and other initiatives. In this corporatized system, we can’t expect many leaders to heed Revolutionary pamphleteer (and ur-blogger) Thomas Paine, who said “Attempting to debate with a person who has abandoned reason is like giving medicine to the dead.” Paine also made this timely observation: “Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice.”

Some of us have surrendered to despair. Chris Hedges, one of our most brilliant political writers, wrote recently: ” When did our democracy die? When did it irrevocably transform itself into a lifeless farce …?” But he’s wrong. Democracy hasn’t died here, not yet. Despite a half-century of corporate manipulation and misinformation the country elected a President with an unlikely name and biography, one who promised real change.

What we’ve learned since then is that the system itself must change. That begins with the vision of something better. “Revolution is not the uprising against preexisting order,” said the Spanish philosopher Ortega y Gasset, “but the setting up of a new order contradictory to the traditional one.” We have to imagine what our leaders can’t or won’t imagine, then work to bring it into being.

Hard? Sure. But democracy? Dead? Tell it to the Egyptians. They won’t be completely free or democratic until we’re completely free and democratic. But they’ve accomplished what seemed impossible, and so can we. It will take action – independent action, action that doesn’t depend on a leader or a spokesperson or party, action that rejects even the most informed pessimism or the deepest despair. That kind of action needs an independence that comes from within.

Happy Independence Day.

Lokpal bill and the Prime Minister

When the basic structure of the Constitution denies the Prime Minister immunity from prosecution, how could it be argued that the office should not be brought under the scrutiny of the Lokpal?

The Indian citizenry is up in arms against corruption at the highest levels of government. Anna Hazare’s movement has caught the people’s imagination. The former President, A.P.J. Abdul Kalam, has pitched in and called upon the youth to start a mass movement against corruption under the banner “What can I give?” (The Hindu, June 27, 2011).

According to a CRISIL report (The Hindu, June 29, 2011), inflation has caused the Indian public to be squeezed to the extent of Rs. 2.3 lakh crores. According to the Comptroller and Auditor General of India (CAG), the estimate of loss to the exchequer owing to the 2G spectrum scam is Rs. 1.22 lakh crores.

That corruption is a disease consuming the body politic is a fear expressed by dignitaries in India over many years. As far back as 1979, Justice V.R. Krishna Iyer observed in a judgment in his inimitable style: “Fearless investigation is a ‘sine qua non’ of exposure of delinquent ‘greats’ and if the investigative agencies tremble to probe or make public the felonies of high office, white-collar offenders in the peaks may be unruffled by the law. An independent investigative agency to be set in motion by any responsible citizen is a desideratum.”

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Anil Divan is a Senior Advocate, and president of the Bar Association of India.

आर्थिक महाशक्तियां चिल्लर नहीं रखतीं

प्रकाश के रे बरगद के संपादक है.

सुबह मैंने एक मित्र से थोड़ा सैड-सेंटी भाव में चवन्नी की विदाई की चर्चा की. तपाक से उनका जवाब था- तुम्हारे जैसे सिनिकल लोगों की यही दिक्कत है. देश बढ़ रहा है, देश के बढ़ने का दर बढ़ रहा है और तुम चवन्नी के फेर में पड़े हो. बात सही भी है. जहाँ हज़ार करोड़ से नीचे बात करने का फैशन ना हो, वहाँ चवन्नी को लेकर सीरियस होना फज़ूल है. आख़िर कब तक आदमी अपने होने का मतलब यादों के इडीअट बॉक्स में ढूंढें! लेकिन परेशानी तो यह है कि हम उतने व्यवहारिक भी नहीं हो पाए हैं कि सबकुछ आज के सन्दर्भ में ही समझ सकें. ख़ैर, चवन्नी का चलन आज से बंद हो जायेगा. सरकार का कहना है कि ऐसा स्टील की कीमतों के बढ़ने और मुद्रास्फीति की मजबूती के कारण किया जा रहा है.

अब हमें तो अर्थशास्त्र का ज्ञान है नहीं और फिर सरकार कह रही है तो सही ही कह रही होगी. यह बात और है कि प्रशांत भूषण बताते हैं कि चवन्नी तो छोड़िये, सरकार ख़ुद ही लोहे को कौड़ियों के दाम में बेच रही है. इस मसले पर बात को आगे बढ़ाएंगे तो आप को विकास-विरोधी, माओवादी समर्थक, ओल्ड-फैशन मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है.

बहरहाल, चवन्नी तो विदा हो रही है लेकिन हमारे संस्कृति के नुक्कड़ों पर उसकी मौज़ूदगी बनी रहेगी. चवन्नी नहीं रहेगी लेकिन चवन्नी-छाप रहेंगे. राजनीति के बारे में चर्चा होगी तो आज़ादी की लड़ाई में चवन्निया मेम्बरी के माध्यम से लोगों को कॉंग्रेस के बैनर के तले इकठ्ठा करने की जुगत की चर्चा ज़रूर होगी. चवन्नी बचा बचा कर सिनेमा जाने का भगत सिंह का जुगाड़ भी बार-बार याद आएगा. बचपन के गुल्लकों में गिरती चवन्नी की झन की आवाज़ इस अपव्ययी समय में भी बची हुई है. और वह चुटकुला भी तो रहेगा जिसमें कहा जाता है कि हद है, यहाँ लोग ऐसे थूकते हैं कि चवन्नी का भ्रम होता है. जावेद अख्तर और अजय ब्रह्मात्मज की चिंताओं में तो कम-से-कम चवन्निया दर्शक बचा रहेगा.

मित्र प्रशांत राज फेसबुक पर लिखते हैं कि ‘दे दे मेरा पांच रुपैया बारह आना…’ अब बस एक गाना भर रह जायेगा. क्या करें, आना, सवैया, पहाड़े में ज़िंदगी का हिसाब लगाने वाला समाज भी तो नहीं रहा. अब तो डिजिटल का ज़माना है जहाँ ‘शून्य’ और ‘एक’ हैं. और फिर हमारी सरकार की ऑफीसियल ज़िद्द है जितना जल्दी हो सके देश की अस्सी प्रतिशत आबादी को शहरी बना देना है. अब शहर में चवन्नी का मतलब क्या है! वो तो हिसाब-किताब की मज़बूरी है नहीं तो अट्ठन्नी भी कभी की गायब हो गयी होती. वैसे उसके दिन भी गिनती के हैं.

आर्थिक महाशक्तियां चिल्लर नहीं रखतीं. खुल्ले के फेर में इस दूकान से उस दूकान चक्कर नहीं लगातीं. खुलेपन के दौर में खुल्ले उम्मीद ना करें. यह बात और है कि आज भी बड़ी आबादी का निपटान खुले में ही होता है. खुलापन एक व्यापक और विचित्र फेनोमेना है. रही बात उनकी जो हमारा भाग्य लिखते-बांचते हैं उनके बाथरूम का नलका चौबीस घंटे के समाचार चैनल की तरह चलना चाहिए. बाकी लोक इंद्र देवता की कृपा के लिये हवन करें और बच-खुचा चिल्लर पुरोहित की थाली में डाल दें.

कैसा रहा होगा वह समाज जो कौड़ियों से अपने धन का हिसाब लगा लेता था! कितना धन था उस समाज के पास? क्या वह दरिद्र था या बहुत धनी? क्या वह भूख से मरता था? क्या क़र्ज़ न चुका पाने के चलते वह ख़ुदकुशी करता था? क्या वह अपने बच्चों को दूध ना दे पाने की स्थिति में देशी शराब देता था जिससे वे सो जाएँ? क्या जमाखोरी, सूदखोरी, मुनाफाखोरी के दर्शन से परिचित था? जोड़ने-घटाने का उसका गणित कैसा था? वह कंजूस या कामचोर था? क्या उस समाज की सांस्कृतिक स्मृति या बच-खुची गंवई अनुभूति हममें से कईयों को इस आधुनिक दुनिया में पूरा-पूरा घुसने नहीं देती? या सच में इस आधुनिक से डरने की ज़रुरत है?

ख़ैर, बात चवन्नी की हो रही थी. मुझे महंगाई का अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता. दरअसल मुझे अर्थशास्त्र ही समझ में नहीं आता. चवन्नी को बंद कर दिए जाने से बस मुझे वैसे ही बेचैनी हो रही है जैसे बचपन में कोई हाथ से खिलौना छीन लेता था. बाज़ार में सब्जियों के दाम देख कर गाँव की बाड़ी में लगे हुए टमाटर और लटकी हुईं लौकियाँ दीखने लगती हैं. आलू की खेत की मेढ़ पर आलू को पका कर खाना याद आ जाता है.

पता नहीं, आर्थिक आंकड़ों में क्या है लेकिन यकीन मानिये तब किसान ज़्यादा सुखी था. अब नहीं हैं. बनिए और बिचौलिए तब भी मुनाफा बनाते थे और आज भी बनाते हैं. उत्पादन भी बढ़ा है. तो फिर कहीं तो कुछ और हो रहा है जिसने चवन्नी की कीमत और ज़रुरत दोनों समाप्त कर दी! यह मैं कैसे समझूँ कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और व्यक्ति गरीब हो रहा है? सकल घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश में अधिकांश लोगों के पास बुनियादी चीज़ें और सुविधाएं नहीं पहुँच रहीं. यह क्या चमत्कार है!

चवन्नी का जाना बचे खुचे का जाना है. हम आज कुछ और गरीब हुए हैं. बस एक चवन्नी छाप उम्मीद है, सो है…

A sweeping empowerment

Mayank Gandhi is currently serving as the Secretary for the Remaking of Mumbai Federation (RoMF) and is one of the Directors of LOK Housing and Construction, Ltd. in Mumbai . Mayank has worked with various NGOs such as Loksatta, JNM (governance not-for-profit organisations) and Shri Anna Hazare of Bhrashtachar Virodhi Andolan. He has been instrumental in the development of several laws and movements in India, such as: the Right to Information Bill of Maharashtra, the law of transfers of government servants, the Nagara Raj Bill (an urban parallel of the Panchayati Raj) and impacting the housing and urban policies of Maharashtra state.

Mayank Gandhi

During the Mumbai Municipal Elections 2002, as a citizens group, we had invited all the candidates on a common stage and had strongly interrogated them. The voters, brought up on fear of the political class, surprisingly saw the candidates afraid of them and trying to woo them. One of the candidates had seven murder cases lodged against him. During the grilling, he broke down on the stage and started weeping and apologising. That was therapeutic for the thousands who were part of the audience. That gave rise to a powerful citizens movement and India’s first citizen candidate was elected by the same voters in the 2007 municipal elections.

A similar empowerment has been sweeping across the nation in the last six months. People, seeing the daring and audacious bravery of Anna Hazare, a 74-year-old rustic, have started talking about being the masters and the politicians being the servants. The other day I saw a 12-year-old child telling a group of policemen that their van was wrongly parked! “Jan Lokpal, Jan Lokpal”. That is the real change of attitude that is visible. The absence of fear. From a smouldering resentment to an empowered assertion.

Six months back, it would have been unthinkable to see someone like Anna Hazare, Arvind Kejriwal and others take on the high and mighty with logic, precision and ferocity. Refusing to be cowed down, refusing to compromise, refusing to play footsie. Coming out of every meeting and hitting out, holding press meets after question answer sessions, exposing the machination and intent of the government – the debate and the relationship between the rulers and the ruled has changed forever.

After Gandhiji came back from South Africa, he started his movement in 1918 in Kheda and Champaran. India got its independence in 1947, after 29 years of struggle, deaths, violence and oppression. The British, at least, had another address to which they could recede, but the corrupt in government have none. So, they are going to dig in deep and use all possible methods to scuttle this democratic agitation. Whether calling names, dividing the supporters using religion, caste and creed, using violence and subterfuge – all will be tried. They are finally the powerful and the rich. And, it is a question of their existence. If the Jan Lokpal Bill is passed – their survival, made of corrupt means and acquisitions, will be in peril.

This second freedom struggle began in January 30, 2011 – just five months back. It is a long haul, a kurukshetra with the government and the political establishment on one side and a vast majority on the other. Being an observer of contemporary politics, I do not remember the last time any sensitive democracy had a government ranged on one side and over 90 per cent of the people on the other. Even during the Emergency, the government had more than 35 per cent support of the people. In Egypt, the rulers had more than 25 per cent support, before it was overthrown.

The reach and immediacy of the media in our lives heightens each and every subtle move that is being made on either side. It will also quicken the outcome. Initially, the people taken by surprise at the audacious moves of Team Anna, took detailed interest in each and every nuance of the arguments. Now, everyone has made up their minds. The interest seems to be visibly waning in debates and discussions as not many need to be convinced anymore. The anger has turned to resolve and determination. The people will deliver their views at the right time. As they had done after the Emergency, as they had done after the Janata Party fiasco, as they had done after Bofors. An indictment – swift and sure – as they just demonstrated during this TN elections.

So, the movement will go through slow phases and fast, as it moves towards an outcome, an outcome that will reduce corruption or one in which an arrogant, short-sighted government will crush the movement with violence, money and divisive ploys or an outcome in-between. The elections might be the final arbiter, whether the 2014 General Election or the one after.

The movement and its supporters will have to continue to have patience and resolve, never losing heart, digging in deep and staying the course. The country will come out of this churning – stronger and healthier. No other democracy in the world has ever had so many debates and discussions on a single bill. Millions now know of the details of the Jan Lokpal Bill and have strong views on the same. This is the strength of our democracy. Rejoice in this open and transparent democracy – don’t let a bit of stink and dirt deter you. It is all a part of the process.

Swami Vivekananda and Sri Aurobindo used to lament that India was in tamas or inertia. Well, I am seeing some stirring of Rajas or Action. Let us celebrate and build on it.